PM Svanidhi Yojana – देश में लाखों रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार और फेरीवाले ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। इनके पास कोई स्थायी दुकान या बड़ा कारोबार नहीं होता, लेकिन शहर की अर्थव्यवस्था में इनका अहम योगदान होता है। कोरोना महामारी के बाद जब इनका धंधा चौपट हुआ, तब केंद्र सरकार ने इनके लिए एक शानदार स्कीम शुरू की – ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ (PM SVANidhi Yojana)। इस योजना के ज़रिए सरकार छोटे कारोबारियों को ₹10,000 से लेकर ₹50,000 तक का लोन देती है, वो भी बिना किसी गारंटी के। और अच्छी बात यह है कि अगर आप समय पर लोन चुकाते हैं, तो इसका आधा माफ हो सकता है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों और कस्बों में काम करने वाले छोटे विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसे आगे बढ़ा सकें।
इस योजना का मकसद
- कोरोना के बाद छोटे विक्रेताओं को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद
- बिना किसी गारंटी के आसान लोन उपलब्ध कराना
- डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना
- समय पर भुगतान करने वालों को सब्सिडी और ज़्यादा लोन देने का प्रावधान
योजना के अंतर्गत क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
- ₹10,000 से ₹50,000 तक लोन – शुरुआत में ₹10,000 का लोन दिया जाता है, जिसे चुकाने के बाद अगली किश्त ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक मिल सकती है।
- ब्याज सब्सिडी – समय पर EMI चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- आधा लोन माफ – समय पर भुगतान करने और डिजिटल लेन-देन बढ़ाने वालों को विशेष छूट मिलती है।
- कोई गारंटी नहीं – लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती।
- डिजिटल लेन-देन पर इनाम – डिजिटल भुगतान करने पर सरकार ₹100 से ₹1200 तक कैशबैक देती है।
आवेदन की प्रक्रिया – कैसे करें PM SVANidhi योजना में ऑनलाइन आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर चाहिए:
जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर ID)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- व्यवसाय का प्रमाण (अगर है तो)
- बैंक खाता विवरण
ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:
- PM SVANidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ‘Apply for Loan’ पर क्लिक करें
- आवश्यक जानकारी भरें जैसे – नाम, पता, व्यवसाय का विवरण, आधार नंबर आदि
- OTP के ज़रिए सत्यापन करें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
ऑफलाइन आवेदन
अगर ऑनलाइन करने में कठिनाई हो तो नजदीकी नगर निगम कार्यालय या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी आवेदन कर सकते हैं।
कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?
- जो रेहड़ी, पटरी, ठेला लगाकर कोई सामान बेचते हैं
- जो 24 मार्च 2020 से पहले शहरों में अपना व्यापार कर रहे थे
- जिनके पास नगर पालिका से पहचान पत्र या विक्रेता प्रमाण पत्र हो
- जिनके पास प्रमाण नहीं है, वे सर्वे में शामिल होकर प्रमाणित हो सकते हैं
पात्रता सारणी:
| श्रेणी | पात्रता |
|---|---|
| व्यवसाय | रेहड़ी, पटरी, ठेला, फेरीवाले |
| आयु सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
| स्थान | शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्र |
| पहचान | आधार कार्ड आवश्यक |
| दस्तावेज़ | व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज़ |
| बैंक खाता | होना अनिवार्य |
असली ज़िंदगी से एक उदाहरण
रामप्रसाद यादव, जो लखनऊ में चाय की रेहड़ी लगाते हैं, कोरोना के बाद पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने PM स्वनिधि योजना से ₹10,000 का लोन लिया और अपनी चाय की दुकान दोबारा शुरू की। समय पर EMI भरने पर उन्होंने अगला ₹20,000 का लोन भी पा लिया। अब वह न सिर्फ डिजिटल पेमेंट लेते हैं बल्कि हर महीने ₹100 का कैशबैक भी पा रहे हैं। रामप्रसाद कहते हैं, “सरकार की इस योजना ने हमें फिर से खड़े होने का हौसला दिया है।”
योजना से जुड़ी कुछ खास बातें
- योजना की समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
- नगर निगम और बैंकों के सहयोग से इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है – PM SVANidhi ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है।
मेरी खुद की राय और अनुभव
मैंने खुद अपने मोहल्ले के दो छोटे दुकानदारों को यह योजना सुझाई थी। उनमें से एक ने सफलतापूर्वक आवेदन करके ₹10,000 का लोन लिया और अब हर महीने आराम से किस्त भर रहा है। उनकी दुकान पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गई है और डिजिटल पेमेंट लेने की आदत भी बन गई है। सरकार की यह योजना वास्तव में ज़मीनी स्तर पर असर दिखा रही है।
योजना के फायदे और नुकसान – एक नजर में
| फायदा | नुकसान (यदि कोई हो) |
|---|---|
| बिना गारंटी लोन | समय पर न चुकाने पर अगली किश्त नहीं मिलेगी |
| ब्याज पर सब्सिडी | सभी को नहीं मिलता डिजिटल लाभ |
| डिजिटल भुगतान पर रिवॉर्ड | कुछ को तकनीकी दिक्कतें होती हैं |
| आसान प्रक्रिया | जानकारी की कमी से लोग वंचित रह जाते हैं |
PM SVANidhi योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है जिनके पास ना तो बड़ी पूंजी है और ना ही कोई स्थायी व्यापार। यह योजना छोटे व्यापारियों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी सशक्त करती है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी रेहड़ी, पटरी या ठेले पर सामान बेचते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या यह लोन सबको मिलता है?
उत्तर: नहीं, यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रेहड़ी, ठेला या फेरी लगाते हैं और पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
प्रश्न 2: क्या इसमें कोई गारंटी देनी होती है?
उत्तर: नहीं, यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है।
प्रश्न 3: लोन माफ कैसे होता है?
उत्तर: अगर आप समय पर EMI भरते हैं और डिजिटल लेनदेन करते हैं, तो आपको ब्याज में सब्सिडी मिलती है और कुछ मामलों में लोन का हिस्सा माफ हो सकता है।
प्रश्न 4: क्या कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
उत्तर: नहीं, केवल वे लोग जो 24 मार्च 2020 से पहले से व्यापार कर रहे थे और स्ट्रीट वेंडर हैं, वही पात्र हैं।
प्रश्न 5: योजना का लाभ कितनी बार मिल सकता है?
उत्तर: शुरुआत में ₹10,000 मिलता है, जिसे चुकाने के बाद अगला लोन ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक मिल सकता है।